जापान सरकारले कामदार लिने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई ‘ड्राफ्ट’ पठायो ।

0
527

पुष १८ काठमाण्डौ | ‘ड्राफ्ट’मा आवश्यक छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्न पनि जापान सरकारले आग्रह गरेको छ।
प्राप्त ड्राफ्टमाथि छलफल तथा संवाद चलिरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले जानकारी दिए।

जापान सरकारले आफ्नो पछिल्लो निर्णयअनुसार नेपाललाई औपचारिक रुपमै अवधारणा समटेर ड्राफ्ट पठाएको हो। ‘त्यसमथि हामी अध्ययन गर्दैछौं,’ सचिव दाहालले भने, ‘दुबै देशबीच सरकारीस्तरमा दोहोरो श्रम सम्झौताका लागि पठाएको ड्राफ्टसहितको प्रस्तावमा अध्ययन र कामदारको सुरक्षाका विषयमा छलफल गरेर मात्र टुंगो लगाउने तयारी भइरहेको छ। यस वर्ष भित्रै ड्राफ्टमा आवश्यक अध्ययन गरेर सरकारीस्तरमा सम्झौताको टुंगो लाग्ने छ।’

दुई देशबीच सम्झौताका सम्बन्धमा थप छलफल गर्न जनवरी तेस्रो साता जापानी प्राविधिक टोली काठमाडौं आउने तयारी गरिरहेको पनि उनले बताए।
जापानले नेपाली कामदार बैसाख दोस्रो सातासम्ममा माग गर्यो | पठाउने निश्चित हुने छ’, सचिव दाहालले भने।
सरकारले रोजगारीको सुरक्षा र मानवअधिकारको ग्यारेन्टी नभएसम्म कुनै पनि रोजगारदाता देशसँग श्रम सम्झौता नगर्ने बताएको छ।

‘सबै पक्षसँग छलफल गरी कार्यसम्पादन गर्दा करीब बैसाख दोस्रो सातासम्ममा जापानमा कामदार पठाउने निश्चित हुने छ’, सचिव दाहालले भने।

जापानले गत मंगलबार विभिन्न १४ वटा क्षेत्रका लागि विदेशी कामदार लैजाने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। विदेशी कामदार आकर्षित गर्न जापानले १ सय २६ वटा नयाँ नीति लागू गरेको छ। चीन, इण्डोनेसिया, म्यान्मार, नेपाल, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र भियतनाम सहितका ७ देशका कामदार आकर्षित गर्न जापानले यस्तो नीति लिएको छ।

पछिल्लो समय यो सूचीमा नेपाल र मंगोलियालाई पनि समेटिएको छ। जापान सरकारले नेपालबाट कामदार लैजानका लागि नेपाली भाषामै परामर्श दिने नीति लिने भएको छ।

आप्रवासी कामदार आपूर्ति गर्ने सन्दर्भमा जापानी भाषामा अभ्यस्त गराउन जापान सरकारले तालिमप्राप्त भाषा शिक्षकबाट भाषा अध्यापन गराउने निर्णयसमेत गरेको छ।

विदेशी कामदार ल्याउन जापानी सरकारले सन् २०१९ का लागि १६ अर्ब ३ करोड जापानी येन बजेट छुट्याएको छ। कम्तीमा ३ लाख ४५ हजार १ सय ५० विदेशी कामदारलाई रोजगारी भिसामा भित्र्याउने जापान सरकारको लक्ष्य छ। जसअन्तर्गत २५ हजार देखि ३० हजारसम्म नेपाली कामदार आपूर्ति गर्न जापान सरकारलाई अपिल गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

नर्सिङ, केयर गिभर, रेस्टुरेन्ट, निर्माणलगायतका क्षेत्रमा विदेशी कामदारको माग बढी भएकाले जापान सरकारले सो क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ। नेपालबाट उद्योग र कृषि क्षेत्रमा पनि कामदार लिने लक्ष्य जापानको रहेको बताइएको छ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको मापदण्डअनुसार श्रम सम्झौता गरेर मात्रै कामदार पठाउने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत प्राविधिक कमिटिमार्फत छलफल भइरहेको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

सन् २०१० देखि नै श्रम सम्झौता गरेर नेपाली कामदार लिन जापान इच्छुकु थियो। त्यतिबेला नेपालले नै चासो नदेखाएकाले प्रक्रिया रोकिएको थियो। पछिल्लो समय श्रममन्त्री गाेकर्ण विष्टले जापान कामदार पठाउन ‘लबिङ’ गरेका थिए।

श्रमिकमैत्री कानुन र श्रमिकमाथि दमन कम हुने देशभित्र जापान पर्ने गरेको छ। रोजगारीमा जापान जाने कामदारका हकमा कम्तीमा मासिक ३ लाख नेपाली रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान सरकारको छ।

अध्ययन र रोजगारीका लागि वार्षिक १० हजार नेपाली जापान पुग्ने गरेका छन्। तर, रोजगारीका लागि जापान जाने नेपालीको संख्या निकै कम छ। हाल जापानमा करिब एक लाख नेपाली रहेका छन्।

जापान सरकारसँग सरकारी स्तरमै दोहोरो श्रम सम्झौता हुनसके मलेसिया, खाडीका देश, दक्षिण कोरियापछि जापान महत्वपूर्ण रोजगार गन्तव्य देश बन्ने श्रम मन्त्रालयको विश्वास छ।nepallive .com |

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here