राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको कानुनको अभावमा माथिल्लो सदन गठनको प्रकिया थाल्न समस्या भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
संसदलाई पूर्णता दिन उक्त कानुन जतिसक्यो छिटो उपलब्ध गराइनु पर्ने आयोगका अधिकारीहरुले बताएका छन्।
सरकारले अध्यादेशको रुपमा पठाएको उक्त कानुन राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेर अड्किएको छ।
प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सकिएसँगै अब राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अन्योल रहेको छ !
हालसम्म उक्त निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्वाचन आयोगको हातमा परेको छैन।
अन्य निर्वाचन सकिएकाले अब राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन गर्न उक्त कानुन चाहिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका सह महान्याधिवक्ता गीताप्रसाद तिमिल्सिनाले भने, “हामीलाई समस्या भएको छ। कानुननै नआइसकेकाले कसरी निर्वाचन प्रकिया अगाडि बढाउने भन्ने मै अप्ठ्यारो परेको छ। पहिले कानुन आए पछिमात्रै प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।”
सो अध्यादेश प्रमाणीकरण भइसके पछि पनि त्यसका लागि नियमावली बनाउने जस्ता काम पनि गर्नुपर्ने भएकाले जति सक्यो छिटो प्रक्रिया टुंग्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा गरी संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलले कुल ३३ प्रतिशत महिला पुर्याउनु पर्ने आवस्यक देखिएको छ !
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नहुँदा प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फको सांसद चयनमा पनि ढिलाई हुनसक्ने बताइएको छ। व्यवस्थापिका संसदको कार्यकाल सकिनै लाग्दा दलहरुबीचमा देखिएको
विवादका कारण संसदबाट पारित हुन नसकेको विधेयक सरकारले अध्यादेशमार्फत राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको १ महिना भन्दा बढी भइसक्दा पनि प्रमाणीकरण नभएको सरकारका अधिकारीहरुले बताएका छन्।
राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव भुपेन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक अध्ययनका लागि मागेको र हालसम्म त्यसबारेमा कुनै निर्णय भइनसकेको बताए।
यसअघि राष्ट्रिय सभा निर्वाचन एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट गरिनुपर्ने पक्षमा काँग्रेस र बहुमतीय प्रणाली अनुसार हुनुपर्नेमा नेकपा एमालेले अडान लिएका थिए।
