सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको दाबि : उपेन्द्र यादव ।

0
201
Upendra Yadav

प्रधानमन्त्रीले सबै काम आफैं गर्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रो सल्लाह किन चाहियो’ उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव । दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको जिकिर पनि यादवको छ । सरकारले ठूलो उपलब्धि ठानेको सीके राउतसँगको सहमति, फोरम र राजपा एकीकरण प्रक्रिया, नागरिकता विधेयक र स्वास्थ्य मन्त्रालयका कामकारबाहीबारे अन्नपूर्ण पोस्ट्का लागि रामकृष्ण अधिकारी र दिनेश गौतमले यादवसँग गरेको कुराकानी :

१. फोरम नेपालसँग भएको दुईबुँदे सहमति तपाईंहरू सरकारमा गएसँग अलपत्र परेको हो ?

त्यही माग पूरा गर्न सरकारमा गएका हौं, छोड्नका लागि होइन। संविधान संशोधन हुन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई पटकपटक घचघच्याएका छौं, उहाँले गर्छु भन्नुभएको छ ।

२. संविधान संशोधन कहिलेसम्म हुने सहमति थियो ?

सकभर चाँडो भन्ने थियो। संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ चाहिन्छ। एउटा नागरिकता ऐनलाई त जुलेबीजस्तो घुमाइघुमाइ जालझेल वा षड्यन्त्र गर्ने ठाउँ हो यो। संविधान संशोधनका लागि प्रधानमन्त्री र प्रचण्डजी प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। हतार नगरौं, आगामी सेसनमा गर्छौं भनेर भनिरहनुभएको छ। दुई दिन पछाडि हुँदैमा केही बिग्रिने अवस्था छैन।

३. आफैँ सरकारमा बसेर प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन पनि जानुभयो, संविधान संशोधनको साझा एजेन्डा तय गर्न कार्यदल बनाउने कुरा पनि थियो नि ?

कार्यदल बन्ने कुरा छ। त्यसमा संविधानका विज्ञ तथा ज्ञाता बसेर संविधानमा कहाँकहाँ त्रुटि र कमजोरी छन्, कहाँ संशोधन गर्न आवश्यक छ भनेर त्यही कार्यदलले सुझाव दिने र त्यसैका आधारमा संविधान संशोधन गर्दा उचित हुन्छ भन्ने हामीबीच सहमति भएको छ।

४. नागरिकता विधेयकमा तपाईंहरूको धारणा के हो ?

नेपाली नागरिकका सन्तान पनि नागरिक नै हुन्। तिनलाई नागरिकता नदिई रोक्नु हुँदैन। बाउआमा दुवै नागरिक छन् तर छोरा ४० वर्ष भइसक्यो। ऊ अनागरिक छ। यो दोष राज्यको हो कि जन्मिनेको ? राज्यले उनीहरूलाई नागरिकता दिन्न भन्न पाउँदैन। वैवाहिक नागरिकको विषय पनि छ। हामीले आफ्नो संस्कृति छोड्नु हुँदैन। कुनै पनि महिला बिहे गरेर जान्छ, त्यसपछि माइतीपट्टिको सबै हराउँछ। थर, वंश, गोत्र सबै परिवर्तन हुन्छ। त्यसरी आउने बुहारीलाई विदेशमा जन्मिएकाले त्यही हैसियतमा बसिराख भन्नु गलत हो। हाम्रो संस्कृतिको विरुद्ध हो।

५. नेकपा नेतृत्वको दुईतिहाइको सरकारमा तपाईं आफैं पनि मन्त्री। तपाईंले उठाएका एजेन्डाको सुनुवाइ नै नभएजस्तो देखिएको छ। कतै सरकारभित्रै हराइरहेको अनुभूति भएको छैन ?

मैले उठाएका यावत् समस्या हाम्रै चुनौती हुन्, त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हो। ठीक हो, अन्तरमन्त्रालय समन्वयको कुरा भएको छैन। यी सबै विषयको समस्याको हल गर्नुपर्छ।

६. त्यसो भए तपाईं आफैं सरकारसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्न ?

धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो। विभिन्न परिस्थितिका कारण गर्न पाइएन भन्ने मात्र हो। अब त्यस्तो परिस्थिति कायम राख्नु हुन्न। त्यस्तो परिस्थितिको सिर्जना कसले गर्‍यो भन्दा पनि बीसौं वर्षदेखि जकडिएका समस्या छन्। अब समाधान गर्ने बेला आएको छ। अहिले जनताले दुईतिहाइको सरकार भएकै कारण अपेक्षा गरेका छन्। त्यो आकांक्षा पूरा गर्नुपर्छ। अब नयाँ नीति तथा बजेट बन्दैछ। समाधानको सम्बोधन आउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट गर्नुपर्छ।

७. मधेस विखन्डनको नारा लगाइरहेका सीके राउतसँगको एघारबुँदे सहमतिबारे तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?

०३६ र ०४६ मा हामीले पटकपटक आन्दोलन गर्‍यौं। आन्दोलनका क्रममा हामीलाई गिरफ्तार गरेर लगिन्थ्यो। अरू पनि समातिन्थे। कांग्रेस र कम्युनिस्ट हुन्थे आन्दोलनमा। जेलमा बसिसकेपछि केही मान्छेले कागज गर्थे। म भूलचुकमा परेको हँु, आइन्दा यस्तो गर्ने छैन भनेर कागज गरेर निस्कन्थें। त्यसलाई रेडियो नेपाल, गोरखापत्रले ठूलाठूला समाचार बनाएर छाप्थे। सीके राउतसँगको सम्झौता पनि त्यसैको एउटा नयाँ संस्करण हो।

८. त्यसो भए सीके राउतले सरकारसँग आत्मसमर्पण गरेका हुन् ?

त्योभन्दा ठूलो कुरा के हो र ? पहिले पनि हामीले विभिन्न आन्दोलनका क्रममा देखेकै हो। मान्छे आउँथे, एकछिन लहडमा आउँथे। दुई दिन जेल बसेपछि कागज गरेर आममाफी मागेर हिँड्थे। रेडियो नेपाल र गोरखापत्रको प्रचारप्रसार आन्दोलनलाई डिमोरलाइज गर्ने खालको हुन्थ्यो त्यही हो अहिले पनि।

९. प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा सम्झौताअघि तपाईंसँग परामर्श गर्नुभएको थियो ?

प्रधानमन्त्रीजीलाई नै सोध्नुहोस्। उहाँले गर्नुपर्ने कुरा मैले भनेर हुँदैन। उहाँले सुझाव र सल्लाह जोजोसँग गर्न आवश्यकता ठान्नुभयो, उहाँहरूसँगै गर्नुभयो होला।

१०. प्रधानमन्त्रीले तपाईंले सम्हालेका मन्त्रालयबारेका निर्णयबारे पनि आवश्यक परामर्श गरेको पाइएन अन्य विषयमा के भन्ने ?

होइन, ती सानातिना विषयमा परामर्श लिन उचित ठान्नुभएन। त्यसलाई मैले नराम्रो रूपमा लिएको छैन। ती सामान्य कुरा हुन्। त्यसमा सल्लाह गर्न थाल्यो भने कहाँ हुन्छ ? उहाँ आफैंले गर्न सक्नुुहुन्छ भने किन चाहियो सल्लाह ? नलिएको नै राम्रो।

११. सीकेदेखि पूर्वराजासम्मको अभियानले मधेसमा केही प्रभाव पार्ला ?

पूर्वराजा मधेसमा मात्र होइन, कहिले पूर्व त कहिले पश्चिम घुमिरहेका छन्। नेपालका नागरिकलाई नेपालभित्र घुम्न छुट छ। यही त हो लोकतन्त्र भनेको। सीकेको राजनीति भने सकियो। पहिले पनि कुन दिन राजनीति गरेका थिए र अब राजनीति गर्छन् ?

१२. संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा अहिले संघ र प्रदेशबीचको अन्तरविरोध के हो ?

अहिले नेपाल संघीय प्रणालीमा गइसकेको छैन। एकात्मक काठमाडौंकेन्द्रित नियन्त्रित प्रणालीबाट संघीयताजस्तो बाटोमा लागेको मात्र हो। नेपाल संघीय प्रणालीमा पूर्णरूपमा गइसकेको छैन। संघीयतातर्फ उन्मुख नेपाल भन्दा हुन्छ। एकात्मकता पनि खत्तम भएको छैन, प्रदेशहरू अधिकारसम्पन्न र स्वायत्त भएका छैनन्। प्रदेशहरू जबसम्म स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न हुँदैनन, स्थानीय निकाय प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैैनन् तबसम्म संघीय प्रणालीले मूर्त रूप पाउँदैन।

१३. तपाईंको पार्टी नेतृत्वमा रहेको प्रदेश २ को सरकार संघसँग परामर्श र छलफलविनै अगाडि बढ्न खोज्दा संघ र प्रदेशबीच समस्या निम्तिएको हो ?

प्रदेश सरकार भनिएको छ तर त्यहाँ कर्मचारी छैन। मुख्यमन्त्री र पिउन मात्र छन्। न कर्मचारीलाई त्यहाँ बिदा दिन मिल्छ, न बिदा लिन नै मिल्छ। कर्मचारी केन्द्रबाट गयो फेरि फर्केर यही आउँछ। गए पनि काम गर्दैन। जनशक्तिविहीन प्रदेशले के काम गर्छ ? न उससँग प्रहरी छ, न कर्मचारी छ, न प्रशासन नै छ। बजेट पनि सीमित छ, तर कार्यान्वयनमा लैजाने कर्मचारी छैनन्। त्रिशंकुको जस्तो हालतमा प्रदेश सरकार छन्। दुई नम्बर मात्र होइन, अरू प्रदेशको हालत पनि त्यही हो।

१४. प्रधानमन्त्रीलाई समेत संघीयताप्रति अनुदार भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। केन्द्रीय सरकार साँच्चिकै संघीयताप्रति प्रतिबद्ध छ ?

प्रधानमन्त्रीको धारणा उहाँले नै व्यक्त गर्ने हो। तर संघीयता कार्यान्वयन गर्न पहिले प्रदेशलाई जनशक्ति, साधनस्रोत र अधिकार दिइनुपर्छ। अनि मात्र नेपाल आर्थिक समृद्धितिर अगाडि बढ्न सक्छ।

१५. फोरम र राजपाबीच एकताका लागि समिति गठन भएको छ, दुई पार्टीबीच एकीकरण हुन लागेको हो ?

एकीकरणबाहेक अर्काे विकल्प छैन। एकीकरणको प्रयास थालिएको छ। अहिले त्यति मात्र हो।

१६. एकता प्रक्रिया राजपासँग मात्र हो कि अन्य शक्ति र समूहसँग पनि हो ?

विगतमा हामीले संघीय समाजवादीसँग पार्टी एकता गरिसकेपछि पनि आठ–दसवटा साना पार्टी मिल्दै गएका छन्। यो वर्ष पनि ससाना ५–६ वटासँग एकता भएको छ। त्यही प्रसंगमा हामीले राजपालाई पनि एकताका लागि आग्रह गरेका हौं। आउने–नआउने उहाँहरूको कुरा हो। एक हातले मात्र ताली बज्दैन। अहिले हाम्रो नयाँ शक्ति, राजपा, जनमुक्ति जो संघीयताका पक्षधर शक्तिबीच एकताको पहल गरेका छौं।

१७. राजपाका नेताहरूसँग तपार्इंहरूलाई सरकार छोडेर आए मात्र एकता हुन सक्छ भनेर भनिरहेका छन्, सरकार छोड्न तयार हुनुहुन्छ ?

सरकार र पार्टी एकताको विषय फरक हो। भोलि एकीकृत पार्टीले सरकार छोड्ने निर्णय गरेछ भने छोड्ने, बस्नुपर्छ भन्यो भने बस्ने हो। त्यो एकतापछिको पार्टीले निर्णय गर्ने विषय हो। फेरि सरकारमै नगएका को छन् त्यहाँ ? अहिलेसम्म मौका हेरेर सरकारमा पस्ने कोसिस नगरेका को छन् र ? एकता भनेको नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमका आधारमा हुने हो। कतिपय विषय उस्तै देखिन्छन् भने कतिपय छलफलपछि टुंगो लाग्दै जान्छ।

१८. तपाईंहरू कहिले सरकारमा बसेर सरकारकै विरोध गर्नुहुन्छ , कहिले सरकार यथास्थितिमा रहे सरकार छोड्ने चेतावनी पनि दिनुहुन्छ त ?

हामी सरकारमा काम गर्न आएका हौं, भाग खान मात्र होइन। केही काम गर्न पनि नसक्ने, मुद्दाको पनि सम्बोधन नहुने भने हाम्रो औचित्य के ? यसमा हामी स्पष्ट छौं। हाम्रो सरकारप्रति विरोध पनि होइन, असन्तुष्टि पनि होइन।

१९. त्यसो हो भने यही अवस्थामा कहिलेसम्म पर्खिने त ?

हाम्रो धैर्यको बाँध नटुटिन्जेल पर्खिने हो। हामीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन र विश्लेषण गरिरहेका छौं।

२०. प्रसंग बदलौं, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएपछिको नौमहिने कार्यकालको विश्लेषण कसरी गर्नुहुन्छ ?

सरकारमा सहभागी हुँदा चालू वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पास भइसकेको थियो। वर्षांैदेखि समस्यै समस्याले जकडिएको मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिइयो। अराजकता र ढिलासुस्तीले जकडिएको थियो। यसलाई सही ट्र्याकमा लैजाने प्रयासमा लागें। अहिले सुधारोन्मुख अवस्थामा अगाडि बढिरहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधुनिक भवन, पर्याप्त पूर्वाधार, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी र उपकरणको व्यवस्था नहुँदासम्म प्रभावकारी उपचार सेवाको अपेक्षा गर्न सकिँदैन।

जनशक्ति अभाव छ। १४ सय डाक्टरले तीन करोड जनताको उपचार कसरी गर्ने ? उपकरण पुराना छन्। राणाकालमा बनेका कतिपय अस्पताल जीर्ण छन्। स्वास्थ्य सेवालाई राज्यको तल्लो प्राथमिकतामा राखिने गरिएको छ। यसैपटक ४.४ प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा छुट्याइएको छ, जसमध्ये ४ प्रतिशत त कर्मचारीको तलबभत्तामै जान्छ। यस्तो अवस्थामा प्वाइन्ट चार प्रतिशत बजेटले के गर्न सकिन्छ ? बजेटका कारण बनाएका योजना नै पूरा गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भयो। कर्मचारी समायोजनले त झनै जटिलता र अन्योल थपेको छ।

२१. सुधारका प्रयास पनि भएका होलान् नि ?

मन्त्रालयमा देखा परेको जटिलता समाधान गर्दै अगाडि बढिरहेको छु। उपचार डाक्टरले गर्ने हो, निको दबाइले पार्ने हो। ठाउँ भनेको अस्पताल हो। यी तीनै पक्षको अभाव छ। यसका लागि स्रोतसाधनको आवश्यकता पर्छ। स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि केही योजना अघि बढाइएको छ। कोशी अञ्चल अस्पताल, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, भेरी अञ्चल अस्पताल र डडेलधुरा उपक्षेत्रीय अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवासहितको टरसरी अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भएको छ।

उपचारका लागि कुनै पनि नेपालीलाई विदेश जान नपरोस् भन्ने उद्देश्यले यी अस्पताललाई विशिष्टीकृत अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो। यी अस्पतालमा डाक्टर एवं उपकरणको सुनिश्चितता गरिएको छ। तर अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिए कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्छ, अन्यथा भाषण मात्र हुन्छ।

२२. प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार मौलिक हकका रूपमा रहेको संवैधानिक व्यवस्था व्यवहारमा अनूभूति हुन सकेन त ?

कुरा ठूला गरेर मात्र हुँदैन। संविधानमा गरिएको व्यवस्था र व्यवहार मिलेको छैन। ६ महिनादेखि गाउँका स्वास्थ्यकर्मीले तलब पाउन सकेको अवस्था छैन। आमा सुरक्षालाई दोब्बर बनाउने भनेर बजेटमा घोषणा गरियो। घोषणा गर्ने तर बजेट विनियोजन नगर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। अब औषधि हाहाकार हुन्छ। बालबालिकालाई दिने खोपको समेत व्यवस्था हुन सकेको छैन। त्यसको व्यवस्था गर्न पैसा छैन।

जन्मेको बच्चालाई खोप त दिनुपर्‍यो। मैले पटकपटक सम्बन्धित ठाउँमा भनेको छु। बजेट नभई औषधि आउँदैन नि। औषधि खरिद गर्न ढिलाइ भयो। हामीसँग भएको औषधिले एक महिना धान्ला। त्यसपछि जन्मेको बच्चाले खोप नपाउने अवस्था छ। यो स्थितिलाई कसरी हल गर्ने त ? अन्य कुनै शीर्षकमा कतै बजेट बाँकी छ भने त्यहाँबाट ल्याएर औषधि किनौं भन्ने हो। सबै काम गर्न सकिन्छ नोट त छाप्न सकिँदैन नि।

निःशुल्क औषधि दिने भनिएको छ। औषधि खोइ त ? औषधि खरिद गर्ने बजेट काटिदिने अनि निःशुल्क औषधि कहाँबाट पाउने ? अर्थ मन्त्रालयले औषधिका लागि दिनुपर्ने बजेट दिएको छैन। अनि निःशुल्क औषधि कहाँबाट पाउने ? कामकुरा एकातिर नीति अर्कोतिर भयो भन्ने भएको छ।

२३. स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलगायतका निकायमा गरिएको सिफारिस महिनौं प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अल्झियो। कतिपय महत्र्वपूर्ण विषयमा समेत छलफल गरेको पाइँदैन। तपाईंलाई उपेक्षा गरिएको त होइन ?

खोइ, के हो मैले पनि बुझ्न सकेको छैन। राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स) मा पदाधिकारी खाली भएको पन्ध्र–बीस दिनमै हामीले सिफारिस पठाएका थियौं। प्रक्रियागत हिसाबले सिफारिस गएको छ। किन ६ महिना लाग्यो ? ६ महिनामा त धेरै पछाडि परिसक्यो नि। अरू पनि स्वास्थ्य संस्थामा गरिएको सिफारिस त्यसै थन्किएको छ। थुपार्ने काम किन भइरहेको हो ?

जनशक्ति अभावमा काममा समस्या भइरहेको छ। औषधिको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो भनिरहेको छु। औषधिको व्यवस्था हुन सकिरहेको छैन। किन भइरहेको छैन ? म पनि छक्क परिरहेको छु। कहाँ कसले कुन तरिकाले प्रभोक गरिरहेको छ ?

२४. तपाईं परराष्ट्रमन्त्री हुँदा जुन छवि कायम भएको थियो स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा देखाउन सक्नुभएन भन्ने आरोप छ नि ?

दुवै मन्त्रालयको भूमिका फरकफरक छ। स्वास्थ्यमा सेवा दिनुपर्छ। सेवा दिन जनशक्ति चाहियो। औषधि, उपकरण चाहियो। यी सबै व्यवस्था भएपछि मात्र सेवा दिन सकिन्छ। परराष्ट्रमा यी केही चाहिँदैन। नीतिगत र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कुरा हुन्छन्। त्यो डिलिङ भनेको सेवा क्षेत्रजस्तो होइन। जनताको प्रत्यक्ष सेवा गर्न पाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी राम्रो हो। सेवा गर्न पाइएको छ। आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म सुधारेर लगिएको छ। सबैको समन्वय नभई काम गर्न गाह्रो छ। चमत्कार गर्ने वा जादु गर्ने मान्छे आए पनि फेल हुने अवस्था छ।यो समाचार हामीले annapurna पोस्ट बाट लिएका हौँ |
रामकृष्ण अधिकारी /दिनेश गौतम |

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here