हरियाणा के नूंह जिले के इंद्री गांव में रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) की बटालियन का हेड क्वार्टर बनने का रास्ता अब साफ हो गया है। राज्य सरकार ने नियमों में स्वीकृति देते हुए RAF बटालियन के आवेदन को मंजूर करते हुए जमीन की CLU दे दी है। स्क्रूटनी फीस के रूप में कुल 20 लाख 21 हजार 730 तथा परिवर्तन फीस के रूप में भी इतना ही पैसा गृह विभाग ने भी जमा किया है।
आपको बता दे कि राज्य सरकार गांव की लगभग 50 एकड़ जमीन केंद्रीय गृह मंत्रालय को RAF का कैंप स्थापित करने के लिए दे चुकी है। जमीन की CLU (Change of Land Use) का मुद्दा फंसा हुआ था। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने भी गृह मंत्री अमित शाह के सामने भी इस मुद्दे को उठाया था।
सुरक्षा के लिए स्थापित हो रहा RAF कैंप
केंद्रीय राज्य मंत्री इंद्रजीत राओ ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी बात की थी तथा सीएलयू में आ रही बाधाओं को दूर करने का आग्रह भी किया था। हरियाणा सरकार पहले कह रही थी कि सीएलयू के लिए निर्धारित फीस केंद्र सरकार जमा कराए, वही केंद्र का कहना था कि RAF कैंप हरियाणा की सुरक्षा के लिए स्थापित किया जा रहा है, ऐसे में CLU की जरूरत नहीं है। Town & Country Planning Department के महानिदेशक टीएल सत्यप्रकाश की तरफ से जमीन की सीएलयू के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।
Express-way तक सीधी कनेक्टिविटी की डिमांड
इस बीच अब तीन और मामले हैं, जिनका निपटारा हरियाणा सरकार के स्तर द्वारा होना है। कैंप तक KMP (कुंडली-मानेसर-पलवल) एक्सप्रेस-वे तक सीधे कनेक्टिविटी की डिमांड की गई है। इसी प्रकार से कैंप तक बिजली की सीधी लाइन तथा पानी लाइन की डिमांड भी RAF मुख्यालय की ओर से सरकार से की गई है।
