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मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार है कृतसंकल्प – देवेंद्र सिंह बबली

Devendra Singh Babli Statement on Village Devlopment

हरियाणा के विकास एवं पंचायत राज्य मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा है कि ग्रामीण विकास पर ध्यान रखते हुए पंचायती राज संस्थान के जन प्रतिनिधि सक्रिय रूप से अपनी जिम्मेदारी निभाएं। आज हरियाणा के फतेहाबाद जिले में आयोजित जिला की पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों की एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधि ग्रामीणों की सांझेदारी के साथ प्राथमिकता के आधार पर गाँवों में विकास संबंधी प्रस्ताव बनाकर भेजें। देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि गांवों के विकास के लिए धन की कमी बिल्कुल नहीं आने दी जाएगी। प्रदेश सरकार गांवों में भी शहरों की तर्ज पर सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए संकल्प और कार्यबद्ध है।

उन्होंने सभी सरपंचों तथा जनप्रतिनिधियों को ये विस्वास दिलाया कि उनके गांवों में विकास के पहिए को रुकने नहीं दिया जाएगा तथा सरकार द्वारा गांवों का विकास करने में उन्हें पूरा सहयोग दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि क्षेत्र वासियों ने हमेशा विकास और नीतियों पर भरोसा जताया है तथा इसी भरोसे के अनुरुप गांवों में योग्य उम्मीदवारों को पंच-सरपंच के लिए चुना गया है। उन्होंने कहा कि जन – प्रतिनिधि लोगों की आशाओं पर खरा उतरते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करें तथा गांवों में विकास की गति को और अधिक गति से बढ़ाएं। विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के विकास कार्यों में ई-टेंडरिंग सिस्टम बहुत पारदर्शी तथा बहुत ज्यादा अच्छा है। वर्तमान ई-टेंडरिंग प्रणाली लागू होने से विकास कार्यों को करवाने में पूरी पारदर्शिता आएगी तथा सभी सरपंचों के लिए ये अधिक फायदेमंद साबित होगा।

उन्होंने कहा कि भारत देश की आत्मा भारत के गांवों में बसती है। गांवों का विकास होगा तो देश का विकास होगा, इसलिए जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतें गांवों का विकास सच्ची ईमानदारी और सच्ची लगन से करवाए।

पंचायत को कार्य करवाने तथा पीएफएमएस के माध्यम से भुगतान करने में किसी प्रकार की मुश्किल ना हो, इसलिए यह प्रशिक्षण आयोजित करवाया गया है। 15वें वित्त आयोग तथा राज्य वित्त आयोग द्वारा जारी राशियों का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित है। प्रदेश सरकार ने इस वित्त वर्ष में 15वें वित्त आयोग से जिला परिषद को कुल 3.67 करोड़ रुपये, पंचायत समितियों को कुल 13.71 करोड़ रुपये और ग्राम पंचायत को कुल 44.45 करोड़ रुपये की धनराशि जारी किए जा चुके हैं। इस प्रकार राज्य वित्त आयोग द्वारा जिला परिषद, फतेहाबाद को कुल 5.12 करोड़ रुपये, ग्राम पंचायत को कुल 54.83 करोड़ रुपये की राशि अभीतक जारी की जा चुकी है। सरकार पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यों के लिए धन की कमी नहीं रहने देगी तथा समय-समय पर धनराशि और जारी करती रहेगी।

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